दिसंबर 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा — जिसमें लंबे द्विपक्षीय भोज, औपचारिक स्वागत और कई रक्षा तथा आर्थिक समझौते शामिल थे — सतह पर पुराने सहयोग का सहज पुनर्मिलन लग सकती थी। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे भारत की विदेशी नीति की एक गहरी वास्तविकता छिपी थी: बहुध्रुवीयता अब एक भाषणात्मक उपकरण नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिए एक परिचालन ढांचे के रूप में विकसित हो चुकी है। रणनीतिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने, बाहरी दबाव को संतुलित करने और बिना किसी औपचारिक संरेखण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए, इस यात्रा ने यह दिखाया कि भारत कैसे अनेक महाशक्तियों से संबंधों का उपयोग एक बफर और बातचीत के हथियार के रूप में करता है। यह रूस के एक पुराने मित्र के लौटने से अधिक था — यह भारत की ओर से वैश्विक अस्थिरता को रणनीतिक अवसर में बदलने का प्रदर्शन था।

बहुध्रुवीयता एक रणनीतिक ढाल के रूप में

यात्रा के प्रमुख परिणाम पूर्वानुमेय थे, परंतु रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण — उर्वरकों, परमाणु ऊर्जा और शिपिंग में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धताएँ; तेल और रक्षा से आगे व्यापार विस्तार; तथा द्विपक्षीय वाणिज्य को गहरा करने का रोडमैप। ये समझौते इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे आपूर्तिकर्ताओं, बाज़ारों और परस्पर निर्भरताओं में विविधता को औपचारिक रूप देते हैं — जो भारत के लिए बहुध्रुवीयता का व्यावहारिक सार है। आर्थिक प्रतिबंधों और खंडित शक्ति संरचनाओं वाली दुनिया में भारत का लक्ष्य किसी एक संरक्षक को चुनना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई बाहरी शक्ति उसकी आंतरिक प्राथमिकताओं को निर्धारित न कर सके। इस प्रकार, क्षेत्रीय समझौते और व्यापार योजनाएँ केवल वाणिज्य नहीं, बल्कि लचीलापन बढ़ाने के उपकरण बन जाते हैं।

ऊर्जा कूटनीति ने बहुध्रुवीयता के इस सुरक्षात्मक उपयोग को सबसे स्पष्ट रूप से दिखाया। पुतिन द्वारा भारत को “अबाधित” तेल सप्लाई का आश्वासन — पश्चिमी दबाव और रूसी ऊर्जा पर प्रतिबंधों के बावजूद — साझा समझ को दर्शाता है: भारत को महंगाई नियंत्रित करने और वृद्धि बनाए रखने के लिए सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा चाहिए, और रूस को प्रतिबंधों से घिरे पश्चिम के बाहर खरीदारों की आवश्यकता। नई दिल्ली का गणित सरल है: ऊर्जा सुरक्षा विचारधारात्मक संरेखण से अधिक महत्वपूर्ण है। कई आपूर्तिकर्ताओं से संबंध बनाए रखकर भारत मूल्य-झटकों और भू-राजनीतिक दबाव को कम करता है। व्यावहारिक आदान–प्रदान, न कि विचारधारा, भारत की बहुध्रुवीय ढाल का केंद्र है।

लेकिन भारत की रणनीति को केवल लेन-देनवाद कहना एक गलत व्याख्या होगी। नई दिल्ली किसी भी एक साझेदार पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाती है। वह अमेरिका से रक्षा प्रौद्योगिकी, निवेश और इंडो-पैसिफिक सुरक्षा ढाँचे लेता है; रूस से परमाणु और अंतरिक्ष सहयोग, पारंपरिक रक्षा आपूर्ति और वैकल्पिक ऊर्जा तथा कच्चा माल; और चीन के साथ नियंत्रित प्रतिरोध तथा व्यापार का प्रबंधन। इन सभी को एक साथ साधने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है जो राजनीतिक सद्भावना को टिकाऊ नीतिगत विकल्पों में बदल सकें — आर्थिक गलियारे, भुगतान प्रणालियाँ, विविध रक्षा आपूर्तिकर्ता, और बहुपक्षीय मंच। व्यवहार में, बहुध्रुवीयता एक समानांतर सुरक्षा-जाल प्रणाली बन जाती है।

घरेलू लाभ और कूटनीतिक जोखिम

घरेलू राजनीति भी इस रणनीति को आकार देती है। भारतीय नीति-निर्माताओं को दो अलग-अलग समूहों को एक साथ जवाब देना होता है: एक ऐसा रणनीतिक समुदाय जो स्वायत्तता को महत्व देता है, और आम नागरिक जो रोजगार, स्थिर उर्वरक आयात और कम ईंधन कीमतों को प्राथमिकता देता है। पुतिन के तेल और उर्वरक सप्लाई के आश्वासन राजनीतिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे “बड़ी रणनीति” को सीधे घरेलू लाभों में बदलते हैं। यही कारण है कि भारत की बहुध्रुवीय नीति केवल गुटनिरपेक्ष आदर्शों से नहीं, बल्कि उन घरेलू फायदों से भी उचित ठहरती है, जिन्हें अन्य साझेदार हमेशा प्रदान नहीं कर पाते। इसलिए, “ढाल” का यह आख्यान भू-राजनीतिक भी है और जन-राजनीतिक भी — यह घरेलू आर्थिक स्थिरता को बनाए रखते हुए रणनीतिक विकल्पों की सुरक्षा करता है।

फिर भी यह ढाल अभेद्य नहीं। बहुध्रुवीयता को एक हथियार की तरह उपयोग करने में भारत को सबसे बड़ा जोखिम अमेरिका जैसे साझेदारों के साथ प्रतिष्ठात्मक और लेन-देन वाले तनावों का है। वाशिंगटन रूस के साथ भारत के ऊर्जा व्यापार को लेकर अपनी नाराजगी आर्थिक प्रतिबंधों और शुल्क-धमकियों के रूप में दिखा चुका है। अब तक भारत का उत्तर स्पष्ट रहा है — राष्ट्रीय हित में कार्य करने का संप्रभु अधिकार, अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति चयनात्मक प्रतिबद्धता, और शांत कूटनीति द्वारा तनाव प्रबंधन। पर यह संतुलन स्वभावतः अस्थिर है और निरंतर नीतिगत कौशल तथा अन्य साझेदारों को संतुलित लाभ देने की क्षमता की मांग करता है। अर्थात, बहुध्रुवीयता का उपयोग ढाल के रूप में करने के लिए लगातार कूटनीतिक निवेश आवश्यक है।

आर्थिक विविधीकरण तभी प्रभावी है जब उसके पीछे भुगतान, लॉजिस्टिक और नियामक संरचनाएँ मजबूत हों। इस यात्रा ने भारत-रूस साझेदारी को हाइड्रोकार्बन से आगे तो बढ़ाया, लेकिन समझौतों को वास्तविक व्यापार में बदलने के लिए शिपिंग मार्ग, निवेश संरक्षण और प्रतिबंधों के बीच व्यवहारिक भुगतान प्रणाली चाहिए। बहुध्रुवीय संबंधों की संस्थागत, वित्तीय और औपचारिक संरचना में निवेश एक तकनीकी लेकिन अनिवार्य काम है। इनके बिना, बहुध्रुवीयता सुरक्षा के बजाय केवल एक नारा बनकर रह जाएगी।

लेवरेज, पुनर्संयोजन और आगे की राह

पुतिन की उपस्थिति ने एक और सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण पहलू को रेखांकित किया — लेवरेज। ऊर्जा, रक्षा-विविधीकरण, या वैकल्पिक आर्थिक ब्लॉकों तक पहुँच जैसे विकल्पों का संकेत देकर भारत हर साझेदार के साथ अपनी वार्ताकुशलता बढ़ाता है। यह छलनीकरण नहीं, बल्कि खंडित होती अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में नीतिगत स्पेस को अधिकतम करने का तार्किक तरीका है। परंतु लेवरेज की कीमत होती है: भारत को इतना उपयोगी और पर्याप्त रूप से अप्रत्याशित बना रहना पड़ता है कि साझेदार उसे आकर्षित करना चाहें, दबाव डालना नहीं।

लंबी अवधि में वैश्विक पुनर्संरेखण भी ध्यान में रखना होगा। यदि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रही है, तो विविधीकरण की भारत की शुरुआती रणनीति बड़े लाभ दे सकती है — वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रवेश, वैश्विक मंचों पर बढ़ता प्रभाव, और गुटीय दबाव से सुरक्षा। पर यह क्षमता घरेलू शासन, कठोर और कोमल शक्ति में निवेश, और भारत के बढ़ते प्रभाव के अनुरूप जिम्मेदारियाँ निभाने की तत्परता पर निर्भर है। बहुध्रुवीयता एक सक्रिय रणनीति है, न कि बिना प्रयास मिलने वाली बीमा पॉलिसी।

पुतिन की 2025 की नई दिल्ली यात्रा भारत की समकालीन विदेश नीति का एक रणनीतिक प्रदर्शन थी, न कि भावनात्मक पुनर्मिलन। भारत के लिए बहुध्रुवीयता एक टूलकिट है — विविध साझेदारियों, संस्थागत निवेशों और आंतरिक लचीलेपन पर आधारित एक रक्षा व्यवस्था। लेकिन ढाल तब ही कारगर होती है जब वह मजबूत हो। बहुध्रुवीयता को टिकाऊ सुरक्षा बनाए रखने के लिए नई दिल्ली को घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना होगा, भुगतान और लॉजिस्टिक बाधाओं को संबोधित करना होगा, और ऐसी सैद्धांतिक कूटनीति जारी रखनी होगी जो भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा करे। अन्यथा बहुध्रुवीयता वास्तविक सुरक्षा के बजाय केवल एक सुखद शब्द बनकर रह जाएगी।

(लेखक मोडी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सहायक संकाय सदस्य हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में एम.फिल. और पीएच.डी. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से की है। उनके शोध क्षेत्र में प्रवासन अध्ययन, विदेश नीति और शांति-निर्माण शामिल हैं। विचार निजी हैं। संपर्क: rajarshi.education@gmail.com)