बांग्लादेश–भारत संबंध, जो लंबे समय से सहयोग और तनाव—दोनों से चिह्नित रहे हैं—अब क्रिकेट तक फैल गए हैं। 2026 आईपीएल सत्र से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स से मुस्तफ़िज़ुर रहमान को हटाने का बीसीसीआई का निर्देश कोई सामान्य खेल निर्णय नहीं था; यह एक राजनीतिक संकेत था, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को और जटिल बना दिया है।

इसके परिणाम तुरंत सामने आए। ढाका में अधिकारियों ने आईपीएल प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने तक पर विचार किया और आईसीसी से अनुरोध किया कि बांग्लादेश के वर्ल्ड टी20 मुकाबले भारत के बाहर तय किए जाएँ—यह दर्शाता है कि क्रिकेट कितनी जल्दी राजनीति में उलझ सकता है, जहाँ किसी खिलाड़ी का बाहर किया जाना राष्ट्रीय गरिमा और अविश्वास का प्रतीक बन जाता है।

राजनीतिक संकेत के लिए खेल का उपयोग

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा मुस्तफ़िज़ुर रहमान को रिलीज़ करने का निर्देश व्यापक रूप से राजनीतिक दबाव का प्रतिबिंब माना गया। इससे एक चिंताजनक सवाल उठता है: भारतीय सरकार—या वह राजनीतिक माहौल जिसे वह आकार देती है—अपने ‘नेबरहुड फ़र्स्ट’ नीति के तहत प्राथमिकता देने का दावा करने वाले पड़ोसी देश के एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को निशाना बनाकर क्या हासिल करना चाहती है?

सबसे चिंताजनक बात यह है कि धार्मिक पहचान की राजनीति अब इन तनावों के केंद्र में आ गई है। मीडिया और सोशल प्लेटफ़ॉर्मों द्वारा बढ़ाई गई राजनीतिक बयानबाज़ी खेल निर्णयों को प्रभावित कर रही है, जिससे खेल तटस्थ प्रतिस्पर्धा से हटकर राजनीतिक संकेतों का उपकरण बनता जा रहा है। इतिहास बताता है कि ऐसे रास्ते किसी को सुरक्षित नहीं रखते। इसलिए मौजूदा संकट को केवल एक अस्थायी उबाल नहीं, बल्कि एक गहरे राजनीतिक रुझान के हिस्से के रूप में देखना चाहिए, जो जनता और समाज के स्तर पर कूटनीतिक तनावों को बढ़ा रहा है।

क्रिकेट लंबे समय से दक्षिण एशिया में ‘सॉफ्ट डिप्लोमेसी’ का माध्यम रहा है—ऐसा मंच जहाँ औपचारिक संवाद ठप होने पर भी प्रतीकात्मक संवाद संभव रहा। चयनात्मक नैतिक निर्णयों के आधार पर भागीदारी को राजनीतिक बनाना इस आधार को कमजोर करता है। रवींद्रनाथ टैगोर का कथन—“खेल जीवन की दृश्य आनंद-प्रकटता है”—याद दिलाता है कि निष्पक्षता से शासित खेल समाजों को भय और संदेह के बिना एक-दूसरे से मिलने का अवसर देता है। जब खेल पर राजनीतिक दंड का बोझ डाल दिया जाता है, तो वह आनंद—और उसकी नागरिक भूमिका—मिटने लगती है।

दुर्भाग्य से आज खेल राजनीति का शिकार बन गया है। खेल का राजनीतिकरण केवल द्विपक्षीय तनावों से नहीं, बल्कि बढ़ती आंतरिक साम्प्रदायिक विभाजनों से भी प्रेरित है। हिंदू–मुस्लिम संबंधों में तनाव, हिंदुत्व राजनीति का उभार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं ने खेल को राजनीतिक संदेशों का मंच बना दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि “बांग्लादेशी क्रिकेटरों को हमारे देश में खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।”

बीसीसीआई ने अपने निर्णय को बांग्लादेश में हालिया हिंसा—जिसमें मैमनसिंह में एक युवा हिंदू युवक दीपु दास की हत्या शामिल है—का हवाला देकर सही ठहराया। यह हत्या निस्संदेह दुखद है और इसके लिए कड़ी सज़ा की मांग करती है। बांग्लादेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्धों को गिरफ़्तार किया है और अब पारदर्शी जांच व जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। लेकिन भारत में इस त्रासदी का राजनीतिकरण हुआ और शोक को राष्ट्रवादी तमाशे में बदल दिया गया। केकेआर के मालिक शाहरुख़ ख़ान को एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को साइन करने पर वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने सार्वजनिक रूप से “ग़द्दार” कहा। सोशल मीडिया ने इस बयानबाज़ी को और हवा दी, जिससे एक पेशेवर खेल मामला राष्ट्रवादी ड्रामे में बदल गया।

जब नैतिकता असमान रूप से लागू की जाती है

राजनीतिक दार्शनिक लंबे समय से ऐसी प्रवृत्तियों के प्रति चेतावनी देते आए हैं। हन्ना अरेंड्ट ने कहा था कि विदेशों में अन्याय की निंदा करते हुए घर में उसे सामान्य मान लेना नैतिकता की शक्ति को कमजोर करता है। अमर्त्य सेन ने चेताया कि “जब लोगों को एक ही, आक्रामक पहचान में बाँध दिया जाता है, तब हिंसा भड़कती है।” ये चेतावनियाँ बताती हैं कि जब नैतिकता और मानवाधिकार राजनीतिक हथियार बन जाते हैं, तो परिणाम और अधिक विभाजन होता है।

भारत में गुजरात 2002 से लेकर दिल्ली 2020 तक की साम्प्रदायिक हिंसा को नज़रअंदाज़ करते हुए केवल बांग्लादेश को निशाना बनाना न्याय नहीं, बल्कि चुनावी नैतिकता है। इससे अल्पसंख्यक संरक्षण मज़बूत नहीं होता; बल्कि न्याय को भू-राजनीतिक औज़ार बनाकर कमजोर किया जाता है। जब नैतिकता असमान रूप से लागू होती है, तो वह सार्वभौमिक न रहकर रणनीतिक बन जाती है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंताओं को कभी नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जब इन्हें राजनीतिक साधन बना दिया जाता है, तो वे न्याय को आगे बढ़ाने के बजाय विभाजन को गहरा करती हैं।

मुस्तफ़िज़ुर रहमान राज्य-प्रायोजित हिंसा या सामाजिक पूर्वाग्रह के प्रतिनिधि नहीं हैं। वे एक अंतरराष्ट्रीय पेशेवर व्यवस्था के खिलाड़ी हैं। उनके नियंत्रण से बाहर की घटनाओं के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की जगह सामूहिक दोषारोपण को बढ़ावा देना है—और खेल को दंड के मंच में बदल देना है।

इतिहास बताता है कि जब राजनीति बाँटती है, तब खेल ही मरहम बनता है: 2004 में भारत–पाकिस्तान क्रिकेट ने जनभावनाओं को नरम किया; 1995 में नेल्सन मंडेला द्वारा दक्षिण अफ्रीका की रग्बी टीम को अपनाने से रंगभेद के घाव भरने में मदद मिली; और पिंग-पोंग कूटनीति ने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका–चीन संवाद को फिर से खोला। खेल कभी नैतिक रूप से परिपूर्ण समाजों के लिए आरक्षित नहीं रहा; उसे इसलिए अपनाया गया क्योंकि समाज अपूर्ण थे।

नेबरहुड फ़र्स्ट नीति का भविष्य?

भारत की ‘नेबरहुड फ़र्स्ट’ नीति स्थिरता, सहयोग और पारस्परिक सम्मान का वादा करती है। लेकिन इसकी विश्वसनीयता नैतिक एकतरफ़ापन पर नहीं टिकी हो सकती। इसके लिए संयम, निरंतरता और साझा कमजोरियों की पहचान ज़रूरी है। साम्प्रदायिक हिंसा केवल बांग्लादेश की समस्या नहीं है, न ही केवल भारत की; यह इतिहास और राजनीतिक अवसरवाद से आकार लेने वाली एक क्षेत्रीय बीमारी है।

जब भारत की अपनी आंतरिक चुनौतियों को नज़रअंदाज़ करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट को हथियार बनाया जाता है, तो संदेश साफ़ है: नैतिक निर्णय में सिद्धांत नहीं, शक्ति मार्गदर्शक है। यह ‘नेबरहुड फ़र्स्ट’ की उसी भावना को कमजोर करता है, जो भरोसे और निष्पक्षता पर निर्भर करती है। समय के साथ ऐसी प्रथाएँ विश्वास को क्षीण करती हैं, असमानता बढ़ाती हैं और सहयोग की नींव को कमजोर करती हैं।

क्रिकेट में राजनीतिक तनावों का दखल अनावश्यक और हानिकारक है। यदि यह जारी रहा, तो यह केवल खेल में ही नहीं, बल्कि संस्कृति, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों में भी भरोसे को नुकसान पहुँचाएगा, जिससे द्विपक्षीय सहयोग की नींव कमजोर होगी। राजनीतिक नेताओं, राजनयिकों, सरकारी संस्थानों और नागरिक समाज को अभी कदम उठाना चाहिए ताकि खेल को राजनीति से अलग रखा जा सके। यह ज़िम्मेदारी स्पष्टता, निर्णायकता और जवाबदेही के साथ निभाई जानी चाहिए। विफलताओं का ईमानदारी से सामना किया जाए, और क्रिकेट को बहिष्कार के स्थल के रूप में नहीं, बल्कि भाईचारे, संयम और पारस्परिक मान्यता के मैदान के रूप में संरक्षित किया जाए। हमारे साझा खेलों पर राजनीति का कब्ज़ा होने देना—किसी भी लोकतंत्र के लिए अस्वीकार्य विफलता है।

(लेखक ढाका स्थित इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ बिज़नेस एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी (IUBAT) में अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं। उनका शोध क्षेत्रीय व्यापार, सतत विकास और दक्षिण एशियाई आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं। उनसे golam.grasul@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।)