दक्षिण एशिया की राजनीति हमेशा भूगोल की बंदी रही है। पहाड़, नदियाँ, गलियारे और समुद्री तट रणनीति को चुनावी नारों से कहीं अधिक मजबूती से तय करते हैं। फरवरी 2026 के चुनावों में बड़ी जीत के बाद, Bangladesh Nationalist Party (BNP) के सामने सवाल यह नहीं है कि वह भारत को पसंद करती है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या वह भारत से गंभीरता से संवाद किए बिना काम चला सकती है।

भूगोल इस सवाल का जवाब विचारधारा से पहले ही दे देता है। बांग्लादेश की भारत के साथ 4,097 किलोमीटर लंबी सीमा है। तीन तरफ से वह भारतीय भूभाग से घिरा हुआ है, और उसकी अर्थव्यवस्था भारतीय बाज़ारों, ट्रांजिट मार्गों और ऊर्जा ग्रिडों से गहराई से जुड़ी हुई है। राजनीतिक तनाव चाहे जितने भी हों, नक्शा नहीं बदलता। समझदार सरकार इसी वास्तविकता से शुरुआत करती है।

परस्पर निर्भरता आत्मसमर्पण नहीं है

हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार 13 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है। भारत ऊर्जा, कपास, मशीनरी और खाद्य उत्पाद निर्यात करता है, जबकि बांग्लादेश कपड़े, जूट उत्पाद और दवाइयाँ भेजता है। दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यह कोई भावनात्मक आँकड़ा नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक सच्चाई है।

BNP के “बांग्लादेश फर्स्ट” घोषणापत्र में बुनियादी ढांचे के विस्तार, बंदरगाह क्षमता बढ़ाने और 2030 तक 35,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यह सब अलग-थलग रहकर संभव नहीं है। इसके लिए पूंजी, कनेक्टिविटी और स्थिर आपूर्ति शृंखलाओं की जरूरत होगी। यहाँ भारत की भूमिका अहम है।

बिजली संयंत्रों, सीमा-पार बिजली ट्रांसमिशन और रेलवे आधुनिकीकरण में भारतीय निवेश पहले ही एकीकृत ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बना चुका है। जो सरकार विकास को लेकर गंभीर है, वह केवल प्रतीकात्मकता के लिए काम कर रहे सिस्टम को नहीं तोड़ती। वह शर्तें बेहतर बनाती है, जहां जरूरी हो पुनः बातचीत करती है और पारदर्शिता पर जोर देती है—लेकिन व्यवस्था को चलने देती है।

समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA), जिस पर लंबे समय से चर्चा हो रही है, लेकिन जो अब तक अंतिम रूप नहीं ले सका है, BNP को व्यापार संबंधों को अधिक संतुलित आधार पर फिर से स्थापित करने का मंच दे सकता है। कम शुल्क, मानकों का सामंजस्य और सरल सीमा-शुल्क प्रक्रियाएँ—इनसे बांग्लादेशी निर्यातकों को भी उतना ही लाभ होगा जितना भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को। व्यवहारिकता आत्मसमर्पण नहीं है; यह कुशल शासन है।

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से कनेक्टिविटी का सवाल भी अहम है। बांग्लादेश के बंदरगाह—Chattogram और Mongla—भूमि-आवृत भारतीय राज्यों के लिए प्रवेश द्वार बन सकते हैं। इसके बदले ढाका को ट्रांजिट शुल्क, अवसंरचना उन्नयन और क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं में गहरा एकीकरण मिल सकता है। पारदर्शिता के साथ किए गए ऐसे समझौते संप्रभुता को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत करते हैं।

आर्थिक राष्ट्रवाद तभी विश्वसनीय होगा, जब वह विकास दे। विकास के लिए स्थिरता चाहिए और स्थिरता के लिए सहयोगी पड़ोसी।

2001–2006 से सबक

नई दिल्ली की चिंताएँ काल्पनिक नहीं हैं। 2001 से 2006 के बीच BNP के पिछले कार्यकाल में, भारत ने ढाका पर पूर्वोत्तर के विद्रोही गुटों—जिनमें असम आधारित संगठन ULFA के तत्व भी शामिल थे—को बांग्लादेशी जमीन से गतिविधियाँ चलाने देने का आरोप लगाया था। कुख्यात चट्टोग्राम हथियार कांड आज भी भारतीय रणनीतिक स्मृति में दर्ज है।

भले ही कोई हर भारतीय आरोप से सहमत न हो, लेकिन धारणाएँ ही नीति को आकार देती हैं। Siliguri Corridor—भारत के मुख्य भूभाग को उसके पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला संकरा “चिकन नेक”—रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। बांग्लादेशी सीमा के उस पार किसी भी उग्रवादी गतिविधि का संकेत भारत की चिंता बढ़ा देता है।

आज BNP के पास उस दौर से निर्णायक रूप से अलग रास्ता अपनाने का अवसर है। भारत-विरोधी उग्रवादियों के प्रति शून्य सहिष्णुता की सार्वजनिक प्रतिबद्धता, खुफिया सहयोग और ठोस आतंक-रोधी कार्रवाइयों के जरिए, नई दिल्ली को भरोसा दिलाया जा सकता है और सीमा क्षेत्र को स्थिर किया जा सकता है।

सुरक्षा सहयोग संप्रभुता को कम नहीं करता, बल्कि उसे मजबूत करता है।

अल्पसंख्यक सुरक्षा का प्रश्न

हिंदू समुदायों पर हमलों की रिपोर्टें—चाहे वे बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई हों या वास्तविक—तेजी से सीमा पार फैलती हैं और भारतीय राज्यों की घरेलू राजनीति को प्रभावित करती हैं। आज के डिजिटल युग में, आंतरिक सांप्रदायिक सद्भाव अब केवल घरेलू मुद्दा नहीं रहा।

हसीना प्रश्न: कानून, न कि नाटकीयता

एक तात्कालिक विवाद यह है कि भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री Sheikh Hasina को शरण दी हुई है। प्रत्यर्पण की माँग घरेलू दबाव को दर्शाती है, लेकिन कूटनीति सड़क की राजनीति नहीं होती।

आक्रामक सार्वजनिक अभियान भारत को रक्षात्मक मुद्रा में धकेल सकता है। न्यायिक प्रक्रिया पर आधारित, शांत और दस्तावेज़ों से समर्थित दृष्टिकोण BNP के लिए अधिक उपयोगी होगा।

भारत पहले ही नई सरकार से जुड़ने की इच्छा के संकेत दे चुका है। ढाका में सत्ता परिवर्तन को नई दिल्ली समझ रही है, लेकिन यह अवसर हमेशा खुला नहीं रहेगा।

सीमा, जल और प्रवासन

भारत-बांग्लादेश संबंधों में नदी जल बँटवारा, सीमा पर गोलीबारी और अवैध प्रवासन जैसे मुद्दे बार-बार सामने आते हैं। Teesta River जल समझौता वर्षों से अटका हुआ है और भारतीय संघीय राजनीति में उलझा हुआ है। यहाँ खास तौर पर West Bengal की भूमिका निर्णायक है। नई दिल्ली पर दबाव बनाने से ज़्यादा, धैर्यपूर्ण कूटनीति जरूरी है—और यह भी समझना होगा कि Kolkata की राजनीतिक गणनाएँ भी अहम हैं।

भारत की Border Security Force द्वारा की जाने वाली सीमा गोलीबारी बांग्लादेश में भावनात्मक मुद्दा बनी हुई है। संयुक्त गश्त, गैर-घातक उपाय और नियमित फ्लैग मीटिंग जैसे संस्थागत तंत्र ही व्यावहारिक समाधान दे सकते हैं।

प्रवासन का मुद्दा भी कई भारतीय राज्यों में राजनीतिक रूप से विस्फोटक बन चुका है। विशेषकर Assam और पश्चिम बंगाल में भड़काऊ बयानबाज़ी द्विपक्षीय एजेंडे को पटरी से उतार सकती है।

भू-राजनीति: चीन और पाकिस्तान कारक

आज का दक्षिण एशिया वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा से अलग-थलग नहीं है। अवसंरचना वित्तपोषण और रक्षा सहयोग के माध्यम से चीन का बढ़ता प्रभाव बांग्लादेश को विकल्प देता है। पाकिस्तान का भी बांग्लादेशी राजनीति के कुछ हिस्सों में प्रतीकात्मक महत्व बना हुआ है। लेकिन विविधीकरण का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि भारत के खिलाफ त्रिकोणीय संतुलन बनाया जाए।

बीजिंग या इस्लामाबाद की ओर भारत के प्रतिकार के रूप में झुकाव नई दिल्ली को चिंतित करेगा और क्षेत्रीय ध्रुवीकरण बढ़ाएगा। संतुलन ही संप्रभुता को मजबूत करता है, टकराव नहीं।

घरेलू आयाम: नारे बनाम जिम्मेदारी

BNP पहले “इंडिया-आउट” जैसे नारों से भी जुड़ी रही है। भीड़ जुटाने के लिए ऐसे नारे कारगर हो सकते हैं, लेकिन शासन के लिए अलग शब्दावली चाहिए।

2026 की जीत ने BNP को वैधता दी है, और उसी के साथ जिम्मेदारी भी। पार्टी नेता Tarique Rahman द्वारा “समानता और पारस्परिक सम्मान” की बात सही दिशा दिखाती है।

रणनीतिक अनिवार्यता

हसीना-पश्चात दौर BNP को एक दुर्लभ रणनीतिक अवसर देता है। भारत के साथ संबंधों को पुनर्स्थापित करके पार्टी आर्थिक गति, निवेशकों का भरोसा और सीमा स्थिरता सुनिश्चित कर सकती है।

लाखों बांग्लादेशी हर साल इलाज, शिक्षा और पर्यटन के लिए भारत जाते हैं। वीज़ा प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अकादमिक सहयोग बढ़ाना और सीमा-पार सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना आपसी धारणा को बेहतर बना सकता है।

राजनयिक दूरदर्शिता का अर्थ है लंबे समय के हितों को देखना। BNP अब 17 करोड़ से अधिक लोगों वाले देश का शासन कर रही है। वह अपने भूगोल को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती, अपने सबसे बड़े पड़ोसी को अनदेखा नहीं कर सकती, और न ही अतीत की कड़वाहट पर आधारित नीतियाँ चला सकती है।

अंततः, BNP के सामने विकल्प गर्व बनाम व्यवहारिकता का नहीं, बल्कि प्रदर्शन बनाम जड़ता का है। यदि वह आर्थिक यथार्थवाद, सुरक्षा सहयोग, कूटनीतिक संतुलन और विवेकपूर्ण भू-राजनीति पर आधारित प्रदर्शन का रास्ता चुनती है, तो बांग्लादेश एक आत्मविश्वासी क्षेत्रीय शक्ति बन सकता है। अन्यथा, दक्षिण एशिया फिर से अविश्वास के पुराने चक्र में फँस जाएगा।

(लेखक बांग्लादेश के Dhaka में स्थित एक राजनीतिक और रणनीतिक विश्लेषक हैं। व्यक्त विचार निजी हैं।)