76 लोगों की मौत और 8–9 सितंबर 2025 को हुए जेन ज़ी (Gen Z) प्रदर्शनों के दौरान व्यापक तबाही की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय आयोग—जिसकी अध्यक्षता विशेष अदालत की पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की कर रही हैं—का गठन 21 सितंबर 2025 को किया गया था और अंतरिम सरकार (सुषिला कार्की के नेतृत्व में) को रिपोर्ट सौंपने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था।

आयोग ने जेन ज़ी प्रदर्शनों के दौरान तैनात कई पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज किए हैं। इनमें से कुछ का तर्क है कि उन्होंने आदेशों का पालन किया और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना चाहिए। पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चंद्र कुबेर खापुंग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि पुलिस ने कानून के दायरे में सद्भावना से काम किया और जिला स्तर पर कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्य जिला अधिकारियों की होती है, न कि पुलिस प्रमुख की।

पीड़ितों के परिजन, जेन ज़ी प्रतिनिधि और नागरिक समाज के लोग तर्क देते हैं कि अंतिम जिम्मेदारी तत्कालीन सरकार की है। लेकिन आयोग ने अब तक तत्कालीन प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली और गृह मंत्री रमेश लेखख को पूछताछ के लिए तलब नहीं किया है। आयोग के एक सदस्य ने मीडिया को बताया कि इन पूर्व मंत्रियों को समन भेजने की प्रक्रिया जारी है और यदि निर्धारित समय में काम पूरा नहीं होता, तो आयोग अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है।

नेपाल में 5 मार्च 2026 को होने वाले आम चुनावों के मद्देनज़र यह देखना बाकी है कि आयोग की जांच रिपोर्ट कब प्रस्तुत होगी, क्या इसे सार्वजनिक किया जाएगा, और किन राजनेताओं, अधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों को जेल जाना पड़ेगा या कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। क्या रिपोर्ट में इतनी देरी होगी कि उस पर कार्रवाई अगली सरकार पर छोड़ दी जाए? सुषिला कार्की के सामने निश्चित ही एक कठिन चुनौती है।

चीनी प्रभाव की भूमिका

नेपाल में माओवादी विद्रोह को चीन ने जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप के.पी. शर्मा ओली और पुष्प कमल दाहाल उर्फ प्रचंड के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टियों का उदय हुआ—दोनों को चीन का करीबी माना जाता है और वे नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं।

नेपाल के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अंतरिम सरकार द्वारा ‘अपमान’ का हवाला देते हुए चुनावों के बाद इस्तीफ़ा देने की योजना की बात कही है।

काठमांडू के मेयर बलेंद्र शाह (उपनाम: बालेन) पिछले वर्ष राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) में शामिल हुए। 2023 में बालेन ने अपने कार्यालय में ‘ग्रेटर नेपाल’ का नक्शा लगाया था, जिसमें कुछ भारतीय क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

आरएसपी, एक मध्यमार्गी पार्टी, 6 मार्च 2024 से 12 जुलाई 2024 तक प्रचंड-नेतृत्व वाली सरकार में चार कैबिनेट मंत्रालयों के साथ गठबंधन साझेदार रही। आरएसपी अध्यक्ष रबी लामिछाने जेन ज़ी प्रदर्शनों के दौरान नक्कु जेल से भाग गए थे; बाद में उन्होंने इसे गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार बताया। जेल प्रशासन इस दावे को खारिज करता है। सवाल यह है कि क्या पुलिस बड़े पैमाने पर बंदियों के फरार होने—चाहे वह प्रदर्शनकारियों से मिलीभगत से हुआ हो या नहीं—की जिम्मेदारी से स्वयं को मुक्त कर सकती है?

रबी लामिछाने दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक नेपाल के उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। आरएसपी ने घोषणा की है कि उसकी कोई सहायक (सिस्टर) संगठन नहीं होगी और उसके पास केवल सदस्य होंगे, कैडर नहीं। पार्टी ने यह भी कहा है कि उम्मीदवारों के चयन के लिए प्राथमिक चुनाव कराए जाएंगे।

35 वर्षीय रैपर बालेन एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काठमांडू के मेयर बने। लेकिन आरएसपी में शामिल होना दर्शाता है कि वे आगामी चुनावों में भाग लेने के इच्छुक हैं। जेन ज़ी प्रदर्शनों के समय—जिनसे ओली सरकार गिर गई—बालेन को प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा था, हालांकि तब उन्होंने अरुचि जताई थी। जन्म से बौद्ध और एक मध्यमार्गी पार्टी से जुड़े होने के कारण, उन पर बीजिंग के प्रभाव को लेकर सवाल बने रहेंगे।

नेपाल में अमेरिका की रुचि चीनी प्रभाव को सीमित करने के साथ-साथ भारत को चारों ओर से घेरकर रखना भी है। चीन स्वाभाविक रूप से काठमांडू में ऐसी सरकार चाहता है जो भारत के प्रति अत्यधिक मित्रवत न हो। इस संदर्भ में भारत के मामले में अमेरिकी और चीनी हित कुछ हद तक एक-दूसरे से मेल खाते हैं।

भारत की चूकों की भारी कीमत

23 सितंबर 2015 से फरवरी 2016 तक नेपाल पर भारत की महीनों लंबी भूमि नाकेबंदी ने मानवीय और आर्थिक संकट पैदा कर दिया। 2015 के भूकंप के बाद ईंधन, दवाइयों और भोजन की भारी कमी हो गई। यूनिसेफ ने चेतावनी दी कि लाखों बच्चे बीमारी और मृत्यु के जोखिम में हैं। इस नाकेबंदी ने नेपाल को चीन के और करीब धकेल दिया। भारत पर निर्भरता कम करने के लिए नेपाल ने चीन के साथ ईंधन समझौता किया, जिससे भारत पर अनौपचारिक नाकेबंदी समाप्त करने का दबाव पड़ा।

2020 में नेपाल ने आधिकारिक तौर पर एक नया नक्शा अपनाया, जिसमें भारत के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। नेपाली मुद्रा एक चीनी कंपनी—चाइना बैंकनोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन (CBPMC)—द्वारा छापी जा रही है, जिसके लिए लगभग 1.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अनुबंध दिया गया है। उन्नत चीनी तकनीक और कम लागत के साथ छपे नए बैंक नोटों पर नेपाल का नया नक्शा अंकित है, जिसमें उपर्युक्त भारतीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

आम चुनावों के बाद नेपाल में बनने वाली नई सरकार का स्वरूप क्या होगा, और इसका भारत तथा दक्षिण एशिया क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा—यह तो समय ही बताएगा।

(लेखक भारतीय सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।)