दशकों से अनेक प्रमुख विश्लेषक और नीति-निर्माता अमेरिका की वैश्विक रणनीतिक नीति को परिष्कृत, लचीली और लगभग अचूक बताते रहे हैं। वाशिंगटन के दृष्टिकोण से, सैन्य शक्ति, आर्थिक दबाव, खुफिया नेटवर्क और वैचारिक संदेशों का उसका मिश्रण दुनिया के मामलों को प्रभावित करने का सर्वोत्तम साधन माना जाता रहा है। लेकिन इतिहास एक कम प्रशंसनीय कहानी सुनाता है। बार-बार अमेरिकी रणनीति न केवल असफल हुई है, बल्कि कई बार उलटा असर भी दिखाया है—वियतनाम, ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान, वेनेज़ुएला, मिस्र और अब तेज़ी से बांग्लादेश जैसे देशों में।

समस्या शक्ति की कमी नहीं है। समस्या राजनीतिक विवेक की बार-बार होने वाली विफलता है।

कोई सबक नहीं सीखा गया

वियतनाम में युद्ध इसका सबसे शिक्षाप्रद उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका अत्यधिक पारंपरिक सैन्य श्रेष्ठता—उन्नत वायु शक्ति, यंत्रीकृत पैदल सेना और अद्वितीय रसद क्षमता—के साथ संघर्ष में उतरा। लेकिन उसने उत्तरी वियतनाम और वियत-कांग के राजनीतिक संकल्प और राष्ट्रवादी भावना को कम करके आँका। सोवियत संघ और चीन के निर्णायक समर्थन—हथियारों, प्रशिक्षण और रणनीतिक गहराई के रूप में—से हनोई ने इस युद्ध को लंबे समय तक चलने वाले विद्रोह में बदल दिया। बढ़ती अमेरिकी हताहत संख्या, निराश होती जनता और अंतरराष्ट्रीय अपमान ने वाशिंगटन को 1973 में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दो साल बाद साइगॉन गिर गया। वियतनाम केवल एक सैन्य झटका नहीं था; यह अमेरिका के लिए एक राजनीतिक रूप से विनाशकारी आत्मसमर्पण था।

हाल के वर्षों में वेनेज़ुएला में, वाशिंगटन के नीति-निर्माताओं ने यह कल्पना की कि यदि वे निकोलस मादुरो के अपहरण की योजना बना लें, तो वे वेनेज़ुएला की जनता के ‘नए मालिक’ बन सकते हैं और देश के विशाल प्राकृतिक संसाधनों—तेल, गैस और सोना—पर विशेष नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। साथ ही यह भी गणना की गई कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी (CIA) वेनेज़ुएला के ड्रग कार्टेलों की जगह लेकर अपने गुप्त अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को फिर से खड़ा कर सकती है। अमेरिका के बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज और संभावित आर्थिक संकट से निपटने के लिए नकदी प्रवाह की तलाश में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तथाकथित “मादुरो परियोजना” को आगे बढ़ाया। अंततः परिणाम वियतनाम-शैली की हार की एक और याद दिलाने वाला साबित हुआ।

ईरान का मामला भी ऐसी ही गलत गणनाओं की कहानी प्रस्तुत करता है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति काल में सैन्य कार्रवाई की बार-बार धमकियाँ, कठोर प्रतिबंध और आंतरिक असंतोष को खुला समर्थन—इन सबने विशेष रूप से कठोर रुख रखने वाले टिप्पणीकारों के बीच यह धारणा पैदा कर दी कि इस्लामी गणराज्य पतन के कगार पर है। लेकिन सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई सहित ईरानी नेतृत्व ने इन धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया। तेहरान अमेरिका की एक और मध्य-पूर्वी जंग में उतरने की सीमित इच्छा को भली-भांति समझता था। आत्मसमर्पण करने के बजाय, ईरान ने अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाया, अपने मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और चीन व रूस के साथ संबंध मजबूत किए। आज यह लगभग सभी समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप या पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों के लिए आयतुल्लाह ख़ामेनेई को अपदस्थ करना लगभग असंभव मिशन है। यहां भी अमेरिका की समझ में गंभीर खामियाँ उजागर हुईं।

अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी रणनीति शायद रणनीतिक अहंकार का सबसे स्पष्ट प्रतीक है। अमेरिका ने 2001 के बाद यह भ्रम पाल लिया कि सैन्य शक्ति के ज़रिये अफ़ग़ानिस्तान को नया रूप दिया जा सकता है। दो दशकों, खरबों डॉलर और असंख्य जानों के बाद, 2021 में तालिबान आश्चर्यजनक तेज़ी से फिर सत्ता में लौट आए। अमेरिकी नीति-निर्माता लगातार अफ़ग़ान समाज को समझने में चूकते रहे और सैन्य वर्चस्व को राजनीतिक वैधता समझ बैठे। आज अफ़ग़ानिस्तान शरिया कानून की एक कठोर व्याख्या के तहत शासित है, जो पश्चिमी लोकतांत्रिक और मानवाधिकार मूल्यों से बिल्कुल अलग है। यहां तक कि पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व—जो कभी अफ़ग़ान मामलों में गहराई से उलझी रही—अब तालिबान के प्रति सतर्क रुख अपनाती है। इस बीच काबुल ने उन देशों के साथ व्यावहारिक संबंध बना लिए हैं जो खुले तौर पर अमेरिकी प्रभाव को लेकर संदेह रखते हैं। यह केवल पराजय नहीं थी, बल्कि रणनीतिक विफलता की स्वीकृति थी।

मिस्र में अरब स्प्रिंग ने भी वाशिंगटन की राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने में पुरानी कमजोरी को उजागर कर दिया। 2012 में अमेरिका ने मिस्र के लोकतांत्रिक संक्रमण का समर्थन किया और मोहम्मद मोर्सी तथा मुस्लिम ब्रदरहुड की चुनावी जीत को स्वीकार किया। लेकिन उसने मिस्री समाज में मौजूद धर्मनिरपेक्ष चिंताओं, आर्थिक असंतोष और संस्थागत प्रतिरोध की गहराई को कम करके आँका। मात्र 14 महीनों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जनरल अब्देल फत्ताह अल-सीसी के नेतृत्व में सेना ने हस्तक्षेप किया, मोर्सी को हटाया और मुस्लिम ब्रदरहुड को बेहद कठोर तरीके से कुचल दिया। लोकतांत्रिक आदर्शों और क्षेत्रीय स्थिरता के बीच चुनाव करते हुए वाशिंगटन ने चुपचाप जनरलों का साथ दिया। नतीजा न तो लोकतंत्र रहा और न ही विश्वसनीयता—बल्कि सभी पक्षों के बीच भरोसे का ह्रास हुआ।

बांग्लादेश: एक और गलत आकलन?

अब यही गलत आकलन बांग्लादेश में दोहराया गया है। हाल के वर्षों में अमेरिका ने बांग्लादेश को भू-राजनीतिक और जन-आधारित दृष्टिकोण के बजाय वैचारिक चश्मे से देखने की कोशिश की है। जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश (JIB)—जिसकी वैचारिक जड़ें मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी मानी जाती हैं—को संभावित रणनीतिक साझेदार के रूप में देख कर वाशिंगटन ने कई राजनीतिक भूलें कीं।

पहली बात, भूगोल मायने रखता है। बांग्लादेश लगभग पूरी तरह भारत से घिरा हुआ है और पूर्व में उसकी एक छोटी सीमा म्यांमार से लगती है। भारत इस क्षेत्र की प्रमुख शक्ति है और आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सुरक्षा के लिहाज़ से बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी भी है। बांग्लादेश में कोई भी अमेरिकी रणनीति जो भारत की भूमिका को नज़रअंदाज़ करती है, मूल रूप से गलत है। पाकिस्तान के साथ क्षेत्रीय स्तर पर तालमेल—जिस देश के साथ बांग्लादेश का इतिहास पीड़ादायक रहा है—ढाका में अमेरिका को कोई वास्तविक रणनीतिक लाभ नहीं देता, बल्कि वह उसी जनता को दूर कर देता है जिसे वह प्रभावित करना चाहता है।

दूसरी बात, जमात-ए-इस्लामी को केवल लगभग 7–8 प्रतिशत लोकप्रिय समर्थन प्राप्त है। बांग्लादेश मुस्लिम-बहुल देश होने के बावजूद संवैधानिक और परंपरागत रूप से धर्मनिरपेक्ष है। सांस्कृतिक रूप से भी वह पाकिस्तान से अलग है। उसकी इस्लामी परंपराएँ बंगाली विरासत, हिंदू सह-अस्तित्व और फ़ारसी सूफ़ी प्रभावों से गहराई से जुड़ी हैं। कठोर और वैचारिक किस्म का राजनीतिक इस्लाम कभी भी यहां जनसमर्थन हासिल नहीं कर सका। जमात पर दांव लगाना केवल जोखिम भरा ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से अविवेकपूर्ण है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी बांग्लादेश की जनता पाकिस्तान की तुलना में भारत के अधिक निकट रही है। समान संस्कृति, खान-पान, भाषा और भू-भाग का साझा अस्तित्व इस रिश्ते को मजबूत करता है। इस संदर्भ में, यदि ट्रंप बांग्लादेश-पाकिस्तान गठजोड़ थोपने की कोशिश करते हैं, तो वह एक राजनीतिक आपदा ही होगी।

तीसरी बात, अमेरिका ने व्यक्तित्वों का गलत आकलन किया। सीमित राजनीतिक आधार और देश के भीतर विवादित विश्वसनीयता वाले मोहम्मद यूनुस पर दांव लगाकर वाशिंगटन ने यह दिखा दिया कि वह बांग्लादेश की सत्ता-संरचना को कितना कम समझता है। अमेरिकी नीति-निर्माताओं ने यूनुस को गलती से बांग्लादेश का महाथिर मोहम्मद मान लिया। इसके विपरीत, उनका पश्चिम-मुखी झुकाव मुस्लिम-बहुल आबादी को दूर कर गया। उनके समर्थकों से जुड़े भीड़ हिंसा, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अपरिपक्वता के आरोपों ने उनकी साख को और कमजोर कर दिया। शेख़ हसीना या तारिक़ रहमान जैसे व्यापक जनसमर्थन वाले नेताओं से संवाद करने के बजाय, वाशिंगटन ने ऐसे चेहरों का समर्थन किया जिन्हें देश में संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। इसके निहितार्थ खतरनाक थे: यदि कभी जमात-ए-इस्लामी सत्ता में आई, तो बांग्लादेश तालिबान-शासित अफ़ग़ानिस्तान या ईरान की धार्मिक शासन-प्रणाली जैसे मॉडल की ओर झुक सकता है।

अमेरिका-विरोधी भावना

इन विदेशी नीति संबंधी भूलों का सामूहिक प्रभाव बेहद नुकसानदेह रहा है। बांग्लादेश में अमेरिका-विरोधी भावना किसी वैचारिक कारण से नहीं, बल्कि घमंड और अज्ञान की धारणा के कारण बढ़ी है। घरेलू राजनीति में असावधानी से दखल देकर ट्रंप प्रशासन ने उस रिश्ते को कमजोर कर दिया, जिसमें कभी काफी सद्भावना थी।

यदि मौजूदा रुझान जारी रहे, तो वाशिंगटन “बांग्लादेश” नामक इस कसीनो में अपनी सारी पूंजी गंवा देगा और अपमान के साथ पीछे हटने को मजबूर होगा। यह मेरी भविष्यवाणी है।

(लेखक ढाका, बांग्लादेश में स्थित एक राजनीतिक और रणनीतिक विश्लेषक हैं। व्यक्त किए गए विचार उनके निजी हैं। उनसे संपर्क: writetomahossain@gmail.com)