Pakistan’s Inter-Services Intelligence (ISI) has long institutionalized the use of jihadist organizations as instruments of foreign policy. In recent months, credible intelligence assessments suggest that the ISI, in coordination with its principal proxy organization Lashkar-e-Taiba (LeT), is preparing a new wave of terrorist attacks targeting India. Preliminary information indicates that these operations are designed to possibly coincide with India’s Republic Day celebrations, with particular focus on West Bengal.

This emerging threat underscores Pakistan’s enduring reliance on asymmetric warfare to destabilize its neighbors. It also highlights the growing danger of transnational jihadist collaboration between Pakistan and Bangladesh - a development that could significantly alter South Asia’s counterterrorism landscape.

Targeted Operations 

According to intelligence sources, ISI and LeT operatives are plotting a coordinated series of attacks aimed at key urban centers in West Bengal, including Kolkata, including high-visibility sites of symbolic and cultural significance. The use of gel-based improvised explosive devices (IEDs) has been discussed within operational channels as a means to evade conventional detection systems. Such materials are difficult to trace and can be easily assembled using commercially available chemicals, suggesting the involvement of technically trained operatives.

This pattern aligns with LeT’s historical emphasis on both symbolism and psychological impact in its operations - seeking not only to inflict casualties but also to project an enduring sense of insecurity among civilian populations.

Recruitment Of Technocrats 

The ongoing investigation into recent explosions in Delhi revealed the arrest of several individuals, including medical professionals, found in possession of significant quantities of potassium nitrate and other explosives. However, emerging intelligence suggests that LeT’s recruitment network has expanded its scope beyond religious seminaries to include technically trained individuals, particularly chemical engineers.

These recruits have reportedly been tasked with constructing and maintaining sleeper cells in strategic zones across West Bengal and Nepal, often under the cover of legitimate businesses or professional engagements. The inclusion of such technically proficient cadres represents a shift in LeT’s operational architecture - from ideological fanaticism alone to a hybrid model combining technical expertise with jihadist ideology.

Bangladesh As Safe Haven

Recent developments in Bangladesh have introduced a new variable into South Asia’s counterterrorism equation. Since the 2024 rise of the Muhammad Yunus regime, Dhaka’s policies toward Pakistan have undergone significant reorientation, generating serious security concerns among regional intelligence agencies.

LeT’s founder Hafiz Saeed has historically maintained strong networks in Bangladesh through Islamist figures such as Mufti Harun Izhar and Ansar al-Islam leader Mufti Jashimuddin Rahmani. These linkages, once under strict scrutiny, now appear to be reactivating under favorable political conditions.

Of particular concern is the reported entry of Ibtisam Elahi Zaheer, a senior member of Pakistan’s Markaz-e-Jamiat Ahl-e-Hadith and a long-time associate of Hafiz Saeed. Zaheer entered Bangladesh on October 25, 2025, allegedly taking advantage of the weakened regulatory framework and the pro-Pakistan disposition of the current government.

Dhaka's Policy Reversals 

The strategic environment in Bangladesh has shifted dramatically following a series of administrative and regulatory changes introduced between September and October 2024. A gazette notification issued by the Yunus government directed customs authorities to exempt shipments from Pakistan from mandatory inspection under the “National Selectivity Criteria”.

In parallel, Dhaka also eliminated post-landing inspections for Pakistani consignments and security clearance requirements for Pakistani nationals applying for Bangladeshi visas. Confidential communications from Bangladesh’s Ministry of Foreign Affairs indicate that diplomatic missions were instructed to suspend all intelligence clearance procedures for Pakistani citizens - effectively dismantling long-standing security barriers introduced in 2019.

These policy reversals collectively open a wide channel for illicit activity, including the trafficking of narcotics, explosives, and weapons. They also facilitate the entry of Pakistani extremists and criminal syndicates, directly undermining Bangladesh’s internal security and posing a broader threat to India’s eastern border.

Pakistan’s Transnational Strategy

Pakistan’s status as a state sponsor of terrorism is well-documented in global security literature. However, the current permissive environment in Bangladesh allows Islamabad to extend its proxy infrastructure eastward, creating an operational bridgehead for ISI activities. Intelligence assessments suggest that Bangladesh is being repositioned as a secondary staging ground for Pakistani terror networks.

Ibtisam Elahi Zaheer’s movement across sensitive border districts - particularly Rajshahi and Chapainawabganj - is consistent with this pattern. His presence in these regions, long associated with cross-border smuggling and extremist activity, has triggered alarms among both Indian and Bangladeshi intelligence agencies.

Zaheer’s ideological profile adds another dimension of concern. In 2012, he publicly endorsed violence against apostates and denounced Jews and Christians as enemies of Islam. His inflammatory sermons have drawn international criticism, and several UK-based organizations - including the Umm Ul Quora Foundation (Bradford), Al Hikmah Project (Keighley), and Makki Masjid (Manchester) - were investigated by the UK Charity Commission for hosting him. These associations underline his role as a transnational propagator of Salafi-jihadist ideology.

Reactivation Of Salafi Networks

Analysts view Zaheer’s recent activities as part of a broader Salafi coordination initiative between Pakistani and Bangladeshi extremist groups. This coordination is often facilitated under the pretext of religious conferences, scholarly exchanges, and madrassa events - activities that provide both legitimacy and logistical cover.

In addition to the logistical dimensions of the Lashkar‑e‑Taiba (LeT)-Inter‑Services Intelligence (ISI) axis, the ideological and clerical elements of Pakistan’s Islamist ecosystem are also being extended into Bangladesh. Notably, Maulana Fazlur Rehman - a notoriously anti-US individual and leader of the Jamiat Ulema‑e‑Islam (F) (JUI-F) - had arrived in Bangladesh to participate in a Khatm­e-Nabuwat conference scheduled for 15 November in Dhaka.

During the event, he was expected to demand that the Ahmadiyya community be declared “non-Muslims” and to mobilize Muslim participation in “jihad against the enemies of Islam”, with additional engagements to take place in the Sylhet border region and other Bangladesh–India adjoining areas. This development must be understood in light of Rehman’s documented record of deploying Islamist clerical narratives - his 2011 speech, for instance, warned of “western forces pushing people toward extremism”.

Fazlur Rehman is accompanied by other Islamist leaders including Maulana Abdul Ghafoor Haideri, Maulana Asad Mahmood, Maulana Saeed Yousaf, and Mufti Ibrar Ahmed.

The overlap of high-visibility religious event participation with cross-border mobilization close to India’s frontier raises serious concerns about the export of Pakistan-based extremist ideology via Bangladesh, which complements the ISI-LeT tactical thrust discussed above.

Within Bangladesh, this coincides with a visible resurgence of extremist discourse and Salafi mobilization since the 2024 regime transition. Reports from local intelligence sources point to an increase in terror financing, radicalization in madrassas, and the proliferation of Salafi literature encouraging jihadist interpretation.

The free movement of known extremists within the country, especially in districts adjacent to the Indian border, indicates both an erosion of state vigilance and the emergence of a permissive space for transnational terrorist collaboration.

Cross-Border Implications

Zaheer’s second visit to Bangladesh within a six-month period underscores the persistent nature of this reactivation effort. On October 30, 2025, Lashkar-e-Taiba commander Saifullah Saif publicly declared during the Defense Companions and Wahlibat Conference in Khairpur Tamewali that Hafiz Saeed’s senior aide was operating from “East Pakistan” (a term deliberately used by Pakistani hardliner jihadists to refer to Bangladesh) - and was preparing to “push jihad into India”.

Within hours of Saifullah’s address, coordinated terror incidents occurred in New Delhi. While causality has not been officially established, the temporal proximity between these statements and the attacks suggests possible operational linkage.

For India, this signals an evolving threat environment where Pakistan’s terror infrastructure may exploit Bangladeshi territory to launch attacks from the east - complicating India’s traditional counterterrorism posture that has largely focused on threats emanating from its western frontier.

Implications And Recommendations

The reactivation of ISI–LeT networks through Bangladesh signifies a critical shift in South Asia’s terrorism matrix. The convergence of ideological, logistical, and political factors has created a transnational ecosystem conducive to jihadist expansion.

To counter this trend, several policy measures are urgently warranted: Enhanced Intelligence Cooperation: India, Bangladesh, and Nepal should institutionalize real-time intelligence sharing on the movement of extremist clerics, funding channels, and suspected ISI operatives.

Border security reinforcement: A coordinated program of border fortification and surveillance using AI-assisted systems and biometric monitoring is essential along the India–Bangladesh border.

Diplomatic engagement: Regional and global actors must engage with Dhaka to emphasize the risks of reversing critical security protocols. International partners, including the United States and the European Union, should link development assistance to the maintenance of counterterrorism safeguards.

Financial disruption: Global financial watchdogs must scrutinize Pakistani charitable organizations and religious foundations that serve as conduits for terror financing.

Counter-radicalization programs: Efforts must be undertaken within Bangladesh to monitor madrassa curricula, regulate transnational clerical exchanges, and expand deradicalization initiatives.

The ISI–LeT nexus remains the most destabilizing factor in South Asia’s security architecture. With Pakistan actively leveraging its ideological networks in Bangladesh, the region faces the prospect of a renewed wave of cross-border terrorism. The alignment of extremist elements across Pakistan and Bangladesh not only threatens India’s national security but also endangers the stability of the entire subcontinent.

Unless immediate and coordinated countermeasures are implemented, the ISI’s eastward expansion could transform Bangladesh into a new logistical hub for jihadist operations, thereby extending Pakistan’s strategic reach and reconfiguring the terrorism landscape of South Asia.

(The author is a journalist, writer, and editor of the Weekly Blitz. He specializes in counterterrorism and regional geopolitics. He can be contacted at salahuddinshoaibchoudhury@yahoo.com, follow him on X: @Salah_Shoaib )

 

In Hindi (Translation Courtesy Generative AI)

 

अंतरराष्ट्रीय जिहादी गठजोड़: आईएसआई–लश्कर-ए-तैयबा नेटवर्क भारत के लिए बढ़ता खतरा, दक्षिण एशिया के आतंक परिदृश्य में खतरनाक बदलाव

सलाह उद्दीन शोएब चौधरी | 25 नवंबर 2025

पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) लंबे समय से जिहादी संगठनों को अपनी विदेश नीति के उपकरण के रूप में संस्थागत बना चुकी है। हाल के महीनों में कई विश्वसनीय खुफिया आकलन संकेत दे रहे हैं कि ISI अपने प्रमुख प्रॉक्सी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के साथ मिलकर भारत को निशाना बनाने वाले एक नए आतंकी अभियान की तैयारी कर रही है। प्रारंभिक जानकारी बताती है कि ये अभियान संभवतः भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के आसपास शुरू किए जा सकते हैं, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए।

यह उभरता हुआ खतरा इस बात को रेखांकित करता है कि पाकिस्तान अब भी अपने पड़ोसियों को अस्थिर करने के लिए विषम युद्ध (asymmetric warfare) पर निर्भर है। इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ते अंतरराष्ट्रीय जिहादी सहयोग का भी पता चलता है — एक ऐसी प्रवृत्ति जो दक्षिण एशिया की आतंकवाद-रोधी संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है।

निशाना साधकर किए जाने वाले ऑपरेशन

खुफिया स्रोतों के अनुसार, ISI और LeT ऑपरेटिव पश्चिम बंगाल के प्रमुख शहरी केंद्रों—विशेष रूप से कोलकाता—को निशाना बनाकर समन्वित हमलों की योजना बना रहे हैं, जिनमें सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व वाली जगहें शामिल हैं।
ऑपरेशनल चैनलों में जेल-आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज़ (IEDs) के उपयोग पर चर्चा हुई है, जिन्हें पारंपरिक सुरक्षा प्रणालियों से पकड़ पाना कठिन होता है। ऐसे विस्फोटक आसानी से उपलब्ध रसायनों से तैयार किए जा सकते हैं, जो तकनीकी रूप से प्रशिक्षित ऑपरेटिव्स की भागीदारी का संकेत देते हैं।

यह पैटर्न LeT की ऐतिहासिक रणनीति के अनुरूप है — जिसमें लक्ष्य केवल जान-माल का नुकसान पहुंचाना ही नहीं, बल्कि नागरिकों में स्थायी असुरक्षा की भावना पैदा करना भी शामिल है।

तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती

दिल्ली में हालिया विस्फोटों की जांच में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें कुछ मेडिकल पेशेवर भी शामिल थे और जिनके पास पोटैशियम नाइट्रेट समेत कई विस्फोटक पदार्थ पाए गए।
उभरती खुफिया जानकारी संकेत देती है कि LeT का भर्ती नेटवर्क अब धार्मिक मदरसों से आगे बढ़कर रसायन इंजीनियर जैसे तकनीकी रूप से प्रशिक्षित पेशेवरों को भी शामिल कर रहा है।

इन तकनीकी विशेषज्ञों को पश्चिम बंगाल और नेपाल के रणनीतिक क्षेत्रों में स्लीपर सेल बनाने और संचालित करने का काम सौंपा गया है — अक्सर वैध व्यवसायों या पेशेवर गतिविधियों की आड़ में।
यह बदलाव LeT की ऑपरेशनल संरचना को एक हाइब्रिड मॉडल में बदल रहा है — जिसमें तकनीकी विशेषज्ञता और जिहादी विचारधारा को एक साथ मिलाया गया है।

बांग्लादेश: एक सुरक्षित ठिकाना

बांग्लादेश में हालिया घटनाक्रमों ने दक्षिण एशिया के आतंकवाद-रोधी समीकरण में एक नया तत्व जोड़ दिया है। 2024 में मोहम्मद यूनूस सरकार के सत्ता में आने के बाद ढाका की पाकिस्तान नीति में बड़ा बदलाव आया है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंसियों में गंभीर चिंता पैदा हुई है।

LeT प्रमुख हाफ़िज़ सईद ने बांग्लादेश में लंबे समय से इस्लामिस्ट नेताओं जैसे मुफ्ती हारून इजह़ार और अंसर-अल-इस्लाम के नेता मुफ्ती जशिमुद्दीन रहमानी के साथ मजबूत नेटवर्क बनाए रखे हैं। ये नेटवर्क, जो पहले कड़ी निगरानी में थे, अब अनुकूल राजनीतिक वातावरण में फिर सक्रिय होते दिख रहे हैं।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि पाकिस्तान के मरकज़-ए-जमीयत अहले हदीस के वरिष्ठ सदस्य और हाफ़िज़ सईद के करीबी सहयोगी इब्तिसाम इलाही जहीर ने 25 अक्टूबर 2025 को बांग्लादेश में प्रवेश किया। उन्होंने ढीली नियम-प्रणाली और पाकिस्तान-समर्थक माहौल का लाभ उठाया।

ढाका की नीतिगत उलटफेर

सितंबर–अक्टूबर 2024 के बीच बांग्लादेश में कई प्रशासनिक बदलाव हुए, जिन्होंने सुरक्षा ढांचे को पूरी तरह कमजोर कर दिया।

यूनूस सरकार द्वारा जारी एक राजपत्र अधिसूचना में कहा गया कि पाकिस्तान से आने वाले माल को अब “नेशनल सेलेक्टिविटी क्राइटेरिया” के तहत अनिवार्य कस्टम जांच से छूट दी जाएगी।

इसके साथ ही:

• पाकिस्तानी माल के लिए पोस्ट-लैंडिंग निरीक्षण समाप्त कर दिए गए

• बांग्लादेश वीज़ा चाहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सुरक्षा मंजूरी समाप्त

• विदेश मंत्रालय ने दूतावासों को निर्देश दिया कि पाकिस्तानी नागरिकों की खुफिया जांच तुरंत रोक दी जाए

इन उलटफेरों ने नशीले पदार्थों, हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी के लिए एक बड़ा मार्ग खोल दिया है। इससे पाकिस्तान के चरमपंथियों की बांग्लादेश में आसान प्रवेश संभव हो गया है, जो भारत की पूर्वी सीमा के लिए सीधा खतरा है।

पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय रणनीति

पाकिस्तान को वैश्विक सुरक्षा साहित्य में “आतंकवाद का राज्य-प्रायोजक” के रूप में जाना जाता है।
बांग्लादेश में वर्तमान नरम माहौल पाकिस्तान को अपनी आतंकी बुनियाद को पूर्व दिशा में फैलाने का अवसर देता है।

इब्तिसाम जहीर की गतिविधियाँ—विशेषकर भारत सीमा से जुड़े राजशाही और चपैन नवाबगंज क्षेत्रों में—खुफिया एजेंसियों के लिए बड़ा चेतावनी संकेत हैं।

उनका कट्टरपंथी विचार-विमर्श भी चिंता का विषय है।
2012 में उन्होंने खुलेआम कहा था कि “मुरतदों के खिलाफ हिंसा जायज़ है” और ईसाइयों व यहूदियों को “इस्लाम के दुश्मन” बताया था।
यूके की कई संस्थाओं की जांच इसी कारण हुई जब उन्होंने उन्हें मेजबानी दी।

यह स्पष्ट है कि जहीर दक्षिण एशिया में सलाफी-जिहादी विचारधारा के प्रमुख वाहक के रूप में काम कर रहे हैं।

सलाफी नेटवर्क का पुनर्सक्रियण

विश्लेषकों के अनुसार जहीर की गतिविधियाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश के उग्रवादी समूहों के बीच बड़े सलाफी समन्वय का हिस्सा हैं। धार्मिक सम्मेलन, मदरसा कार्यक्रम और इस्लामी सभाएँ इसके लिए वैध मंच और लॉजिस्टिक कवर प्रदान करती हैं।

इसके अलावा, पाकिस्तान की इस्लामिस्ट राजनीति का एक और बड़ा चेहरा — मौलाना फ़ज़लुर रहमान (JUI-F) — 15 नवंबर को ढाका में खतम-ए-नबूवत सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे।

यह आशंका जताई जा रही थी कि:

• वह अहमदिया समुदाय को “ग़ैर मुस्लिम” घोषित करने की मांग करेंगे

• “इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ जिहाद” के लिए आह्वान कर सकते हैं

• भारत से लगे सिलहट क्षेत्र में भी कार्यक्रम करेंगे

यह सब ISI–LeT एजेंडे के वैचारिक हिस्से को मजबूत करता है।

2024 में सत्ता-परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में उग्रवाद फिर उठ रहा है — मदरसों में कट्टरपंथीकरण, जिहादी साहित्य का प्रसार और सीमा जिलों में अतिवादियों की आवाजाही इसका प्रमाण है।

सीमा-पार प्रभाव

छह महीने के भीतर जहीर की दो यात्राएँ इस पुनर्सक्रियण की निरंतरता को दर्शाती हैं।
30 अक्टूबर 2025 को LeT कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने सार्वजनिक बयान में कहा कि हाफ़िज़ सईद के वरिष्ठ सहयोगी “ईस्ट पाकिस्तान” (बांग्लादेश को संदर्भित करते हुए) से भारत में “जिहाद धकेलने” की तैयारी कर रहे हैं।

कुछ ही घंटे बाद नई दिल्ली में समन्वित आतंकी घटनाएँ हुईं।
औपचारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन समय-सीमा का मेल ऑपरेशनल लिंक होने की आशंका को मजबूत करता है।

भारत के लिए यह संकेत है कि खतरा केवल पश्चिम से नहीं आता — पाकिस्तान अब बांग्लादेश को पूर्वी लॉन्चपैड में बदल सकता है, जिससे भारत की आतंकवाद-रोधी रणनीति को पूरी तरह पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता होगी।

निहितार्थ और सिफारिशें

ISI–LeT नेटवर्क का बांग्लादेश से पुनर्सक्रियण दक्षिण एशिया के आतंकवाद-रोधी ढांचे के लिए एक निर्णायक मोड़ है।

खतरे का मुकाबला करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक हैं:

1. बेहतर खुफिया सहयोग

भारत, बांग्लादेश और नेपाल को वास्तविक-समय में सूचना साझा करने की औपचारिक व्यवस्था बनानी चाहिए।

2. सीमा सुरक्षा सुदृढ़ीकरण

AI-सक्षम निगरानी और बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग के साथ भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा को उन्नत बनाना जरूरी है।

3. कूटनीतिक दबाव

अंतरराष्ट्रीय साझेदार—विशेषकर अमेरिका और यूरोपीय संघ—को ढाका पर सुरक्षा प्रोटोकॉल बहाल करने के लिए दबाव बनाना चाहिए।

4. वित्तीय निगरानी

पाकिस्तानी चैरिटी और धार्मिक संस्थाओं के फंडिंग चैनलों की वैश्विक जांच अनिवार्य है।

5. प्रति-उग्रवाद (Counter-Radicalization) कार्यक्रम

मदरसों की निगरानी, विदेशी धार्मिक उपदेशकों की जांच और डिरैडिकलाइज़ेशन कार्यक्रमों का विस्तार बांग्लादेश में आवश्यक है।

ISI–LeT नेटवर्क दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना का सबसे अस्थिर करने वाला कारक बना हुआ है। पाकिस्तान बांग्लादेश के माध्यम से जिहादी अवसंरचना को पूर्व की ओर बढ़ाकर पूरे उपमहाद्वीप के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती खड़ी कर रहा है।

यदि त्वरित और समन्वित कदम नहीं उठाए गए, तो बांग्लादेश ISI के लिए एक नया पूर्वी जिहादी लॉजिस्टिक हब बन सकता है — और दक्षिण एशिया का आतंकवाद ढांचा पूरी तरह बदल सकता है।

(लेखक एक पत्रकार और वीकली ब्लिट्ज के संपादक हैं। वे आतंकवाद-रोधी और क्षेत्रीय भू-राजनीति के विशेषज्ञ हैं। संपर्क: salahuddinshoaibchoudhury@yahoo.com | X: @Salah_Shoaib)