Brazil’s President Luiz Inácio Lula da Silva branded the recent COP30 climate change conference in Belém as the “COP of Truth and Implementation,” emphasizing the need for global leaders to face reality and move from empty promises to genuine climate action. Yet, despite Brazil’s gallant, sincere and thoughtful organisation of COP30, the event revealed a sobering “bitter truth.”

The Amazon rainforest—often called the world’s lungs—and the vast Amazon River that sustains it bore witness to a global community dissecting its own failure to limit warming to 1.5°C above pre-industrial levels. The diagnosis, delivered even before the talks began by UN Secretary-General António Guterres, was that a “temporary overshoot” is now inevitable. Signs now suggest this overshoot may well become permanent, pushing the world toward the next, more dangerous threshold: 2°C. The planet is in critical condition—and yet its doctors cannot agree on the cure.

Brazil framed COP30 with noble symbolism as the “Implementation COP,” the “People’s COP,” and the “COP of Adaptation.” But the final outcome resembled something more deflating: a COP of Roadmaps.

Thirty years into UN climate negotiations, are we still stuck at the drawing board? Belém suggests a disheartening yes.

Ambition vs Reality: Fossil Fuel Deadlock

As Guterres said, progress was made in Belém—but it was glossily inefficient. The core failure of COP30 lies in its handling of the root cause of the climate crisis: fossil fuels.

In his opening address, the Secretary-General was unequivocal: “No more coal plants or fossil fuel exploration and expansion. No more greenwashing. No loopholes.” He urged turning the COP28 UAE commitment to “transition away from fossil fuels” into concrete action.

What did we get? A glaring omission.

Despite a strong bloc of 88 countries—from the EU to South American nations—pushing for a clear roadmap to phase out fossil fuels, the final text retreated. The Mutirão decision, the high-level political outcome, contains no such roadmap. It merely “recognises” the need to “take forward” the UAE Consensus.

Fossil-fuel-dependent nations and lobbyists succeeded in weakening the text. Russia and India—key actors in current global oil dynamics—offered critical support.

This is not implementation; it is procrastination. As Brazilian scientist Carlos Nobre warned in Belém, fossil fuel use must fall to zero by 2040 to avoid catastrophic warming of up to 2.5°C. Yet world leaders set no deadline—only another report, and another dialogue.

Many delegates joked that the answer to “After COP30, what next?” is simply: “COP31.”

Finance Breakthroughs: A Fragile Lifeline

Calling COP30 a total failure would ignore hard-won progress on climate finance—arguably its strongest achievement.

The agreement to mobilise USD 1.3 trillion by 2035 is indeed a landmark. Tripling adaptation finance by 2035, operationalising the Loss and Damage Fund, and establishing a two-year work programme to formalise these flows mark crucial steps. The launch of a “Just Transition Mechanism” also acknowledges that a shift to a green economy must be fair and equitable.

But the devil lies in the details. The adaptation finance target was pushed from 2030 to 2035—a delay vulnerable countries, particularly in West Africa, can ill afford. The IISD noted this “does not meet the growing adaptation finance need” and risks delaying urgent action.

Moreover, these are promises—not deliveries. Climate finance has a troubled history; the long-standing USD 100 billion-a-year pledge was missed for years. Why should the USD 1.3 trillion promise be different?

Accountability Deficit: Crisis With No Consequences

Perhaps the gravest failure of the UNFCCC process is its lack of accountability. As Guterres stated, “It’s no longer time for negotiations. It’s time for implementation.” But what happens when countries do not implement? Seventy-nine countries have yet to submit their 2025 NDCs—even after extended deadlines. Surprisingly, this includes India, the only major economy not to submit revised NDCs, and the only South Asian country (excluding Afghanistan) yet to do so. These NDCs were critical for initiating the New Collective Quantified Goal (NCQG).

Where is the pressure? The penalty? The consequences?

Developed countries have consistently missed finance obligations. Corporations continue to make “record profits from climate devastation,” spending billions on lobbying and disinformation. And still, nothing happens.

Some delegates even suggested that before conducting a “Global Emissions Stocktake,” the world needs a “Global Ethical Stocktake.”

We are not short of solutions. As Guterres emphasised, clean energy is now cheaper and more competitive than ever. Solar and wind are the cheapest power sources in history; USD 2 trillion went into clean energy in 2024.

What is missing is political courage.

Roadmaps to Reckoning: The Way Forward

Was COP30 a failure? Not quite. But it was a stark mirror—a reflection of a world in conflict with itself. The scientific and economic case for rapid decarbonisation is clear, yet the political will remains tangled in the Amazon’s shadows. Fossil fuel influence was evident throughout COP30’s corridors.

Calling it the “COP of Roadmaps” is generous, for even that phrase was an observation from the COP President—not a consensus decision.

The climate crisis is not a looming threat; it is a lived reality. Wildfires, floods, and superstorms are already devastating lives and economies. The only viable vaccine is rapid, just and complete decarbonisation—Net Zero.

The path ahead must be decisive:

1. Name and shame relentlessly:
Civil society, media and progressive governments must expose laggards. Every missed NDC, delayed finance pledge, or weakened commitment must face global scrutiny.

2. Elevate the coalition of the willing:
The 88 countries supporting a fossil fuel phase-out must not wait for unanimity. They should form a high-ambition alliance and coordinate their own fossil fuel exit strategies with incentives for compliance.

3. Fix the finance pipeline:
The new climate finance programme must establish independent monitoring, faster disbursement, and automatic triggers for non-compliance.

4. Listen to people, not lobbyists:
COP30’s recognition of the need to combat climate disinformation is a vital victory. Fossil fuel propaganda must be confronted directly.

COP30 is over. As Guterres said at the G20 in Johannesburg, “our work is not.” Belém’s outcome is a blend of progress and postponement. It offers a financial lifeline but fails to curb the forces pulling us deeper into fossil-fuel dependence.

Thirty years on, we are still negotiating the terms of survival. The real next stop is not COP31 in Antalya under Australia’s presidency—it is the point of no return.

We must choose to lead, or be led to ruin. The age of drawing boards is over. The moment for implementation and accountability must begin—now.

(The author is a noted environmentalist, former Director of UNEP, Coordinating Lead Author, IPCC 2007 (Nobel Peace Prize laureate), IIT alumnus, and Founder of the Green TERRE Foundation, Pune. Views expressed are personal. He can be reached at shende.rajendra@gmail.com.)

 

In Hindi (Translation Courtesy Generative AI)

 

COP30 की कड़वी सच्चाई: तीस साल बाद भी हम नर्क की ओर जाने वाले रोडमैप ही बना रहे हैं

यूनएफसीसीसी प्रक्रिया की सबसे बड़ी विफलता इसका उत्तरदायित्वहीन ढांचा है। गुटेरेस ने कहा था—“यह समय बातचीत का नहीं, क्रियान्वयन का है।” लेकिन जब देश क्रियान्वयन ही न करें तो क्या हो? 79 देश अब तक अपनी 2025 की NDCs जमा नहीं कर पाए—वह भी समयसीमा बढ़ाए जाने के बावजूद। हैरानी की बात यह है कि इनमें भारत भी शामिल है—एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था जिसने संशोधित NDCs जमा नहीं कीं और दक्षिण एशिया में (अफगानिस्तान को छोड़कर) एकमात्र देश जिसने ऐसा नहीं किया। ये NDCs नए सामूहिक मात्रा-निर्धारित लक्ष्य (NCQG) की प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थीं।

डॉ. राजेंद्र शेंडे | 24 नवंबर 2025

ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने बेलें में आयोजित हालिया COP30 जलवायु सम्मेलन को “सत्य और क्रियान्वयन का COP” बताया—एक ऐसा COP जहाँ वैश्विक नेता वास्तविकता का सामना करें और खोखले वादों से आगे बढ़कर ठोस जलवायु कार्रवाई करें।

लेकिन COP30 का आयोजन ब्राज़ील ने जितनी निष्ठा और गंभीरता से किया, उतनी ही तीखी एक “कड़वी सच्चाई” भी उजागर हुई।

अमेज़न वर्षावन—जिसे दुनिया के फेफड़े कहा जाता है—और इसे पोषित करने वाली विशाल अमेज़न नदी, उस वैश्विक समुदाय की गवाही दे रहे थे जो 1.5°C तापवृद्धि सीमा को रोकने में अपनी सामूहिक विफलता का विश्लेषण कर रहा था। बातचीत शुरू होने से पहले ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने घोषणा कर दी थी कि अब “अस्थायी ओवरशूट” अपरिहार्य है। और संकेत बताते हैं कि यह ओवरशूट अब स्थायी भी हो सकता है, दुनिया को 2°C की खतरनाक सीमा की ओर धकेलते हुए।

पृथ्वी गंभीर स्थिति में है—लेकिन उसके “चिकित्सक” आपस में उपचार पर सहमत नहीं हो पा रहे।

ब्राज़ील ने COP30 को ‘इम्प्लीमेंटेशन COP’, ‘पीपल्स COP’ और ‘एडैप्टेशन COP’ के रूप में प्रस्तुत किया—लेकिन परिणाम कुछ और ही था: ‘रोडमैप्स का COP’।

तीस वर्षों की जलवायु वार्ताओं के बाद क्या हम अब भी ड्राइंग बोर्ड पर अटके हुए हैं?
बेलें इसका निराशाजनक उत्तर “हाँ” जैसा देता है।

महत्वाकांक्षा बनाम वास्तविकता: जीवाश्म ईंधनों पर गतिरोध

गुटेरेस के अनुसार, बेलें में कुछ प्रगति हुई—लेकिन यह बेहद अप्रभावी रही।
COP30 की मूल विफलता उस मुद्दे पर है जो जलवायु संकट की जड़ है: जीवाश्म ईंधन।

अपने उद्घाटन भाषण में गुटेरेस स्पष्ट थे:

• “कोयले के नए संयंत्र नहीं।”

• “फॉसिल फ्यूल की खोज और विस्तार नहीं।”

• “ग्रीनवॉशिंग नहीं।”

• “कोई छूट नहीं।”

उन्होंने COP28 के “फॉसिल फ्यूल से ट्रांज़िशन” के वादे को ठोस कार्रवाई में बदलने का आग्रह किया।

हमें क्या मिला? एक चौंकाने वाली कमी।

यूरोपीय संघ से लेकर दक्षिण अमेरिकी देशों तक 88 देशों के मजबूत गठबंधन ने स्पष्ट फॉसिल फ्यूल फेज़-आउट रोडमैप की मांग की। लेकिन अंतिम दस्तावेज़—Mutirão निर्णय—इससे पीछे हट गया। इसमें केवल “स्वीकार” किया गया कि UAE कंसेंसस को “आगे बढ़ाने” की आवश्यकता है।

फॉसिल-फ्यूल-निर्भर राष्ट्रों और लॉबी का दबदबा साफ दिखा। रूस और भारत—जो वैश्विक तेल परिदृश्य में प्रमुख खिलाड़ी हैं—ने महत्वपूर्ण समर्थन दिया।

यह क्रियान्वयन नहीं—टालमटोल है।

ब्राज़ीलियाई वैज्ञानिक कार्लोस नॉब्र ने चेतावनी दी कि विनाशकारी 2.5°C गर्मी से बचने के लिए 2040 तक जीवाश्म ईंधन का उपयोग शून्य होना चाहिए। लेकिन विश्व नेताओं ने कोई समयसीमा नहीं दी—बस एक और रिपोर्ट और एक और संवाद।

प्रतिनिधियों में मज़ाक चलता रहा:
“COP30 के बाद अगला कदम क्या?”
उत्तर: “सीधा COP31।”

वित्तीय उपलब्धियाँ: एक नाज़ुक सहारा

COP30 को पूर्ण विफलता कहना गलत होगा क्योंकि जलवायु वित्त में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हुईं:

• 2035 तक 1.3 ट्रिलियन डॉलर मोबिलाइज़ करने का समझौता—एक ऐतिहासिक कदम।

• अनुकूलन वित्त को 2035 तक तिगुना करना।

• लॉस एंड डैमेज फंड को क्रियाशील बनाना।

• न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण के लिए विशेष तंत्र स्थापित करना।

लेकिन कठिनाई विवरण में है।

अनुकूलन वित्त लक्ष्य 2030 से बढ़ाकर 2035 कर दिया गया—एक ऐसा विलंब जिसे पश्चिम अफ्रीका जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र झेल नहीं सकते। IISD ने इसे “अनुकूलन वित्त की बढ़ती जरूरतें पूरी न करने वाला” और कार्रवाई में देरी बढ़ाने वाला बताया।

इसके अलावा, ये सभी वादे हैं—उपलब्धियां नहीं।
100 अरब डॉलर वार्षिक वित्त के पुराने वादे की विफलता इसका स्पष्ट प्रमाण है।
तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर का वादा भरोसेमंद कैसे माना जाए?

जवाबदेही का अभाव: दंडहीनता का संकट

गुटेरेस ने कहा: “बातचीत का समय खत्म। अब क्रियान्वयन का समय है।”
लेकिन जो क्रियान्वयन न करें—उनके लिए क्या दंड?

• 79 देश अभी भी अपनी 2025 NDCs जमा नहीं कर पाए

• भारत—सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक—ने भी संशोधित NDC जमा नहीं की

ये NDCs NCQG की शुरुआत के लिए अत्यंत आवश्यक थीं।

तो दबाव कहाँ है? दंड कहाँ है? परिणाम कहाँ हैं?

• विकसित देश वित्तीय दायित्व बार-बार तोड़ते हैं

• कॉरपोरेट्स जलवायु विनाश से “रिकॉर्ड मुनाफा” कमाते हैं

• लाखों डॉलर लॉबिंग और गलत सूचना पर खर्च होते हैं

और फिर भी—कुछ नहीं होता।

कुछ प्रतिनिधियों ने तो कहा कि “ग्लोबल एमिशन स्टॉकटेक” से पहले दुनिया को “ग्लोबल एथिकल स्टॉकटेक” की जरूरत है।

समाधान कम नहीं हैं।
गुटेरेस के अनुसार, स्वच्छ ऊर्जा अब इतिहास में सबसे सस्ती और प्रतिस्पर्धी है—2024 में 2 ट्रिलियन डॉलर स्वच्छ ऊर्जा में लगाए गए।

कमी है तो राजनीतिक साहस की।

भविष्य का रास्ता: जवाबदेही और कार्रवाई

क्या COP30 विफल रहा? पूर्णतः नहीं।
लेकिन यह एक सजीव दर्पण साबित हुआ—एक ऐसी दुनिया का प्रतिबिंब जो खुद से ही संघर्ष में है।

विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों स्पष्ट कह रहे हैं—तेजी से डिकार्बोनाइज़ करना ही समाधान है।
लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति अमेज़न की छाया में उलझी रही।

COP अध्यक्ष द्वारा कही गई बात—“यह रोडमैप्स का COP है”—एक अवलोकन मात्र था, न कि सर्वसम्मति निर्णय।

जलवायु संकट भविष्य नहीं—वर्तमान का खतरा है।
जंगल की आग, बाढ़ें, सुपरस्टॉर्म—सब कुछ पहले से ही अर्थव्यवस्थाओं और जीवन को तबाह कर रहे हैं।

एकमात्र “वैक्सीन” है:
तेज़, न्यायपूर्ण और पूर्ण डिकार्बोनाइजेशन—नेट ज़ीरो।

आगे के लिए स्पष्ट कदम:

1. लगातार नाम उजागर करें और शर्मिंदा करें

हर देरी, हर कमजोर प्रतिबद्धता, हर अधूरी NDC—सब वैश्विक जांच के दायरे में आएं।

2. इच्छुक देशों को मजबूत गठबंधन में बदलें

फॉसिल फ्यूल फेज़-आउट को समर्थन देने वाले 88 देशों को सर्वसम्मति का इंतजार नहीं करना चाहिए।

3. वित्तीय पाइपलाइन को दुरुस्त करें

स्वतंत्र निगरानी, तेज़ वितरण, और गैर-अनुपालन पर स्वचालित दंड आवश्यक।

4. जनता की सुनें—लॉबी की नहीं

गलत सूचना रोकने की COP30 की स्वीकारोक्ति एक महत्वपूर्ण जीत है।
फॉसिल फ्यूल प्रचार का सीधे सामना करना होगा।

COP30 ख़त्म हो चुका है। गुटेरेस ने जोहान्सबर्ग में कहा था:
“हमारा काम नहीं।”

बेलें का परिणाम प्रगति और टालमटोल का मिश्रण है।
यह वित्तीय सहारा तो देता है—but जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने में विफल है।

तीस साल बाद भी हम अब भी जीवन-मृत्यु की शर्तों पर मोलभाव कर रहे हैं।
अगला पड़ाव COP31 नहीं—“नो-रिटर्न पॉइंट” है।

हमें नेतृत्व चुनना होगा—या विनाश को स्वीकार करना होगा।
ड्राइंग बोर्ड का युग समाप्त हो चुका है।
अब क्रियान्वयन और जवाबदेही का युग शुरू होना चाहिए—अभी।

(लेखक: डॉ. राजेंद्र शेंडे—प्रख्यात पर्यावरणविद्, UNEP के पूर्व निदेशक, IPCC 2007 (नोबेल शांति पुरस्कार) के समन्वयक प्रमुख लेखक, IIT पूर्व छात्र, और पुणे स्थित ग्रीन टेरे फ़ाउंडेशन के संस्थापक। विचार व्यक्तिगत हैं। संपर्क: shende.rajendra@gmail.com)